COVID19: लॉकडाउन बढ़ाएं और गर्मियों की छुट्टियां रद्द करें, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश गोस्वामी ने मुख्य न्यायाधीश बोबडे को लिखा पत्र

• वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश कुमार गोस्वामी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए बोबडे को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि पूरे भारत में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन को 30 अप्रैल, 2020 तक बढ़ाने की सख्त आवश्यकता है। इसी बीच पत्र में यह भी लिखा गया है कि भारत में संक्रमण के मामलों में जिस दर से वृद्धि हो रही है,विशेष रूप से 30 मार्च, 2020 के बाद से। ऐसे में कोर्ट में ''सामान्य रूप से काम शुरू करना न तो उचित होगा और न ही विवेकपूर्ण।'' स्पष्ट रूप से इसके चलते ''सभी कोर्ट बंद रहने के कारण/ गैर-कामकाज/ आंशिक रूप से कार्य कर रही अदालतों के कारण अदालतों में कामकाज का बोझ बढ़ जाएगा।'' पत्र में कहा गया है, "हमारे प्रधानमंत्री द्वारा किए गए देश व्यापी लॉकडाउन को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी एक सराहनीय कदम बताया है। पूरे देश को बंद करने के पीछे की मंशा यह थी कि 21 दिनों के लॉकडाउन से पूरे देश में स्थिति शायद सामान्य हो जाएगी। हालांकि लॉकडाउन के दौरान कुछ खास घटनाओं के कारण घातक बीमारी यानी कोरोना वायरस से संक्रमित मामले 30 मार्च 2020 के बाद से काफी बढ़ गए हैं।'' इसके आलोक में, वरिष्ठ अधिवक्ता गोस्वामी ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि वह देश भर की अदालतों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों की गर्मियों की छुट्टी रद्द कर दें। गोस्वामी ने कहा है कि- ''...... लॉकडाउन को कम से कम 30 अप्रैल 2020 तक बढ़ा दिया जाना चाहिए। साथ ही यह भी आग्रह किया है कि माननीय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय सहित पूरे देश के शैक्षिक संस्थानों और सभी न्यायालयों की गर्मियों की छुट्टियां वर्तमान आकस्मिक महामारी की स्थिति को देखते हुए निलंबित या रद्द की जा सकती है।'' संबंधित समाचारों में, ओडिशा इस समय चल रहे लॉकडाउन को बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुरुवार को, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि उनकी सरकार ने ओडिशा में लॉकडाउन की अवधि को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला किया है। कुछ रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि प्रधान मंत्री ने भी देशव्यापी लॉकडाउन को 15 दिनों तक बढ़ाने का संकेत दिया है। इस बारे में पीएम ने कहा है कि ''मैं मुख्यमंत्रियों और जिला कलेक्टरों से बात कर रहा हूं ... आम राय यह है कि लॉकडाउन को खत्म करना आसान नहीं है।'' प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को लागू करने में सख्त कराने की जरूरत है, इसलिए लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या खत्म किया जाए, परंतु सामान्य मनोदशा यह है कि लॉकडाउन को एक बार में खत्म करना संभव नहीं होगा। पीएम ने परामर्श के लिए 11 अप्रैल को सभी मुख्यमंत्रियों की एक और बैठक बुलाई है, जिसके बाद केंद्र लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय ले सकता है।
  
  To,
  The Hon’ble
  The Chief Justice of India,
  Supreme Court of India
  Tilak Marg,
  New Delhi.
  Sub: Suspension of Summer Vacations.
  Respected Lordship,
  On account of outbreak of COVID-19 in our country as well as all the major
  countries across the globe, the Hon’ble Prime Minister of our country was pleased
  to declare the country wide lockdown in his speech dated 23.03.2020 for 21 days.
  Country wide lockdown by our Prime Minister was an appreciated step even by the
  World Health Organisation. The intention behind locking down the entire country
  was in anticipation that in 21 days of lockdown the situation all over the country
  would be normalised, however on account of certain developments during the
  lockdown the cases infected from the deadly disease i.e. Corona Virus have
  drastically increased after 30.03.2020.
  The manner in which the cases are increasing in almost all the potential cities of the
  country it is neither advisable nor prudent to start the normal working of either that
  of the Hon’ble Supreme Court of India, The Hon’ble High Courts or the learned
  Sub-ordinate Courts of India, as because of all the courts remaining closed / non
  functioning / partially functioning have left the courts emburdened with heavy load
  of work in the work flow. The Hon’ble, The Supreme Court of India has been pleased
  by entertaining the emerging issues and issuing appropriate directions in the larger
  interest of the community and the citizens of the country as such as and when needed.
  In the democratic system of our country there are three pillars to run the same i.e the
  Legislature, Executive and the Judiciary and the Judiciary plays a vital role in
  safeguarding interest of the general masses without discriminating on the basis of
  cast, creed, sex, religion, place of birth, etc. The Hon’ble Supreme Court of India
  has been instrumental in safeguarding the interest of the general masses adhering to
  the principle envisaged under Article 14 of the Constitution of India and also under
  Article 21 of our Constitution. 
  As of today as the cases of COVID-19 are increasing and have crossed 5000 and odd
  of positive COVID- 19 cases resulting in 149 causalities as on 08.04.2020, it will
  not be advisable or an appreciated step on the part of the Government of India to call
  off the lockdown and to start the normal functioning of the educational institutions,
  opening markets, regularizing railway services and National and International flight
  services at least before 30.04.2020 also since there is a heavy amount of work on all
  the courts all over the country and in the larger interest of all the institutions may it
  be Educational Institutions, Judicial Bodies, the summer break all over the country
  may be withdrawn in the situation gripped and suffered on account of sudden
  outbreak of COVID-19.
  It is therefore, in terms of the above situation my humble request from the Hon’ble,
  The Chief Justice of India, head of the judiciary is that the lockdown maybe extended
  at least up to 30.04.2020 and it is also urged that the summer vacations of the
  Educational Institutions and all the Courts all over the country including the Hon’ble
  ,the Supreme Court of India may be suspended considering the present emergent
  epidemic situation.
  Regards
  Dinesh Kr. Goswami
  Senior Advocate
  Supreme Court of India